• ०११–६६११२७
  • 10 AM - 5 PM
  • discofkavre@gmail.com

" दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी "

सन्देश

दिलिप शर्मा (सचिव)

सहकारी संस्थामा नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन भएमा शेयर सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक आवश्यकता पुरा भई समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको विकाससँगै नेतृत्वले सदस्यहरुको केन्द्रमा रहेर कार्यहरु अगाडि बढाउन सकेमा लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित रुपमा संस्थागत विकास हुनेछ । सहकारीका मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना कार्य क्षेत्र भित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, भूमिहिन, आर्थिक पहुँच नभएका बर्ग तथा सिमान्तकृत आदिबासिहरु माझ विस्वासिलो वातावरणमा सहकारीको समृद्धिका लागि समय प्रदान गर्दा उक्त स्थानमा सहकारीताको विकास भई छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि, नीति, विधि तथा प्रविधि समेतलाई आत्मसात गर्दै स्थानीयस्तरमा रहेको प्रतिभाहरुलाई पारस्परिकताका आधारमा एकिकृत रुपमा आम सर्वसाधारणहरुमा विस्वास योग्य वातावरणमा सञ्चालन गर्दै दीगो सहकारीको बिकास गर्न सकिन्छ यसको लागि पनि नियमनको खाँचो टड्कारो देखिएको छ ।सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत प्रवद्र्धनसँगै शेयर सदस्यहरुलाई आत्म निर्भर बनाउदै दीगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई विकासलाई टेवा दिनका लागि सहकारीलाई राज्यका तीन वटा अर्थ व्यवस्था मध्ये एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था भैसकेकोले पनि सहकारीको ठूलो महत्व रहेको छ । संघीय संरचनामा सहकारीलाई अझ बढी व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ समेत लागु भइसकेको अवस्थामा हाम्रा अवका अभिभारा सहकारी संस्थाहरु के, कसरी र कस्ता विधि र व्यवस्थित भएका निति नियमहरु पालन गर्दै अगाडि बढी रहेका छन् त भन्ने जानकारी नियमनकारी निकायहरुमा हुनु अपरिहार्य र महत्वपूर्ण मानिन्छ । सहकारी संस्थाहरु मात्रात्मक रुपमा अत्याधिक छन् तर गुणात्मक बृद्धिका आधारहरुको हेक्का राख्दै आ आफ्नो तह र क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना संस्थाका बारेमा गरेका नविनतम सोचको विकास, स्थापित ऐन, नियम, विधि, पद्धतीसँगै संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरुमा दिलाइएको विस्वास के, कति हदसम्म नीतिगत तथा विधि संगत छन भन्ने कुराको ख्याल नगर्दा सम्म संक्रमणकालको नाममा शेयर सदस्यहरुको सहकारी प्रतिको विस्वास क्रमश कम हुदै जाने निश्चित छ । संघीय संरचना अनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता, बिघटन तथा अनुगमन तथा नियमन जस्ता अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन पश्चात यस २ बर्षका अवधिमा सहकारी संस्थाहरु कुन रुपमा र कसरी सञ्चालनमा आइरहेका छन् भन्ने बिषयमा कति स्थानीय तह तथा नियमनकारी निकायहरुले उक्त क्षेत्र तथा सहकारी संघ÷संस्था नियमन, अनुगमन तथा नीतिगत व्यवस्था दिलिप शर्मा सचिव जिल्ला सहकारी संघ लि.